प्रमुख आरोप और प्रेस कॉन्फ्रेंस
राहुल गांधी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘vote chori’ यानी वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बेंगलुरु सेंट्रल/महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी का दावा करते हुए बताया कि कैसे एक ही नाम फर्जी पते, मतदाता आईडी का दुरुपयोग, फॉर्म-6 का ग़लत इस्तेमाल, और डुप्लीकेट वोट मौजूद हैं ।
. अभियान शुरू किया — जनता की सहभागिता
इसी मुद्दे को और व्यापक बनाने के लिए, राहुल गांधी ने ‘vote chori’ के ख़िलाफ़ एक अभियान आरंभ किया है। इसमें एक वेबसाइट और मिस्ड कॉल नंबर की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें और चुनावी अनियमितताओं को उजागर कर सकें। इस अभियान में बेंगलुरु सेंट्रल क्षेत्र का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय था। उन्होंने डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग भी की है।
चुनाव आयोग और प्रतिक्रिया
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और मतदान प्रणाली को लेकर चुनाव आयोग (EC) ने तत्काल प्रतिक्रिया दी है। आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें अपने दावों के समर्थन में आश्वासन-पत्र (affidavit) और ठोस सबूत प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही, अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो माफी माँगने की चेतावनी भी दी गई है ।
राजनीतिक माहौल और प्रतिक्रियाएँ
कांग्रेस के भीतर मतभेद: कर्नाटक में कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने राहुल गांधी की बयानबाजी पर सवाल उठाए हैं, कहां कि इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुँच सकता है। वहीं, डी.के. शिवकुमार की टीम ने इसमें पार्टी नेतृत्व का बचाव किया है ।
स्थानीय और विपक्षी प्रतिक्रिया: तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने चुनाव आयोग पर “आंखें मूंद लेना” और लोकतंत्र की आत्मा को जोखिम में डालने का आरोप लगाते हुए राहुल से समर्थन जताया है।
आर्थिक और मूल्यांकन दृष्टिकोण: एक संपादकीय (Economic Times) ने इस मुद्दे को राजनीतिक “fissile material” से जोड़ते हुए आयोग को इसे तत्काल संज्ञान में लेने और निष्पक्ष एवं दृढ़ निर्णय लेने का आह्वान किया है l
इस विवाद का लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर संभावित प्रभाव—क्या यह सत्यापन और पारदर्शिता का सवाल है या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप?
क्या राहुल गांधी सबूत देंगे, क्या आयोग कार्रवाई करेगा, और लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा?
